देशको वास्तविक प्रतिव्यक्ति आयमा दीर्घकालीन वृद्धि हुनु नै आर्थिक विकास हो। यस प्रक्रियामा जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन आउँछ, जसले आर्थिक व्यवस्थामा गुणात्मक सुधारको सूचक देखाउँछ। आर्थिक विकासको उद्देश्य नागरिकहरूले प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ लिनु र आफ्नो जीवनस्तर सुधार्न सक्षम हुनु हो। तर, पछिल्लो समय यो प्रक्रिया राजनीतिक हस्तक्षेपको चेपुवामा परेको देखिन्छ।
देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि, प्रति व्यक्ति आयमा भएको वृद्धि, उत्पादन र उपभोगमा वृद्धिजस्ता समष्टिगत अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूमा हुने परिमाणात्मक परिवर्तनलाई आर्थिक वृद्धि वा विकास भनिन्छ। साथै आय, रोजगारी तथा क्रयशक्तिमा भएको वृद्धिलाई पनि आर्थिक विकासका सूचकको रूपमा लिन सकिन्छ।
राजनीति भनेको राज्यको समृद्धि र आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन आवश्यक नीति बनाउनु हो। तर, विडम्बना यो छ कि नेपालमा लोकतन्त्र आएको ३० वर्ष भन्दा बढी भैसक्दा पनि दुरदराजका जनताका अनुहारमा मुस्कान र खुसी देख्न अझै बाँकी छ। राजनेता र दलहरूले सरकारमा रहँदा वा बाहिर रहँदा देशको आर्थिक विकासका लागि कूटनीतिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने प्रयास गर्नुपर्ने हो। तर, अर्को मुलुकलाई आफ्ना व्यक्तिगत राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न उपयोग गर्ने प्रवृत्तिले देशको आर्थिक प्रगति अवरुद्ध भएको महसुस हुन थालेको छ।
नेपाल सार्वभौम मुलुक भएकाले यसको आफ्नै परराष्ट्र नीति हुनुपर्छ। तर, यसबारे सोचाई र चासो कहाँ छ? नेपालमा रहेका अनेकौं राजनीतिक दलहरूले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई दलगत दृष्टिकोणबाट हेर्दा मुलुकको आर्थिक विकासमा कस्तो प्रभाव पर्छ? यो महत्वपूर्ण प्रश्नको गहिरो विश्लेषण हुनु आवश्यक देखिन्छ।
नेपालले भारतसँग खुला सिमाना, सांस्कृतिक समानता, जनस्तरमा घनिष्ठ सम्बन्ध तथा सामरिक महत्त्व राखेको छ। यस्तै, चीनसँगको सामरिक साझेदारी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यस्तो स्थितिमा आर्थिक विकासको लागि दलगत एकता हुनुपर्थ्यो। तर, यी छिमेकी मुलुकहरूसँगका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूले फरक फरक दृष्टिकोण राख्दा आर्थिक विकासको दिशा कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा प्रश्न उब्जिएको छ।
नेपालजस्तै अन्य साना राष्ट्रहरूको आर्थिक विकास अनुकरणीय देखिए पनि नेपालमा गौरवका आयोजना, लाईफलाइन सडक निर्माण र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा भएको वर्षौंको ढिलाइले गर्दा जनताले ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको छ। एउटा दलले अर्को दललाई दोष दिदै बितेको लामो समयले देशको आर्थिक विकास राजनीतिक चक्रव्यूह र दलदलमा फसेको छ, जसका कारण “अब कहिले माथि उठ्ने?” भनी प्रश्न गर्नेहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ।
प्रत्येक राजनेता र शासकको जिम्मेवारी राष्ट्रप्रति निष्ठावान् भएर देशको पक्षमा हुनु पर्नेमा कतिपय नेताहरूले दलगत स्वार्थका कारण राष्ट्रभक्तिको भावना बिर्सेर विदेशी मुलुक र त्यहाँका शासकहरू सामु लम्पसार परिरहेका देखिन्छन्। हाम्रो जस्तो विकासमा कमजोर मुलुकलाई नेतृत्व दिने नेताहरूले संयम र कुशल व्यवस्थापन क्षमताको साथ परिस्थिति सम्हाल्न सक्नुपर्छ। “सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्” भन्ने आदर्शलाई राजनेताहरूले आत्मसात् नगरेसम्म नेपालको आर्थिक विकास कछुवाको गतिमा सीमित हुनेछ।
“नीति नियमहरूका कागजी घोडाहरू कुदाइएको भए पनि तिनको कार्यान्वयन भने कछुवाको चालमा सीमित छ।
समस्याहरू
– न्यून प्रतिव्यक्ति आय र गरिबी
– कृषिमा निर्भरता (कृषि प्रधान अर्थतन्त्र)
– द्वैध अर्थतन्त्र (केन्द्रित र बजार-आधारित)
– पुँजीको अभाव र प्राकृतिक स्रोतहरूको सीमित प्रयोग
– औद्योगिक विकासको अभाव
– नकारात्मक वैदेशिक व्यापार तथा न्यून सामाजिक विकास
– भूपरिवेष्टित भूगोल र सांस्कृतिक विविधता
यी अवरोधहरूको अतिरिक्त बढ्दो भ्रष्टाचार र नीति नियमहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइले पनि नेपालको आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याएको छ। नीति नियमहरूका कागजी घोडाहरू कुदाइएको भए पनि तिनको कार्यान्वयन भने कछुवाको चालमा सीमित छ। नेतृत्वमा विकासप्रतिको इच्छाशक्तिको कमी, राजनीतिक खिचातानी, र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताले नेपालमा अर्थतन्त्रको नकारात्मक विशेषतामा सुधार आउन दिइरहेको छैन।
विकास योजना र महत्वाकांक्षी लक्ष्य
विकास योजनाहरूका सन्दर्भमा सरकारले आगामी पाँच वर्ष (अर्थात आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि २०८५/८६ सम्म)मा हालको ५७ खर्बको अर्थतन्त्रको आकारलाई (कुल ग्राहस्थ उत्पादन ) ८६ खर्ब पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन ५३ खर्ब ८१ अर्ब रहेको थियो। अब सरकारले आगामी वर्षहरूमा ७ देखि ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। नेपालमा विगत ३० वर्षमा औसत ४.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि थियो। १५औं योजनामा ९.६ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएको भए पनि, हालको वृद्धि दर ३.८७ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित हुनुले यो लक्ष्य अत्यन्त महत्वाकांक्षी देखिन्छ।
नेपालमा आर्थिक विकासका चुनौतीहरू
नेपालमा आर्थिक विकासका प्रमुख चुनौतीहरूमा निम्न समस्या परेका छन्:
– महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण: महत्वाकांक्षी योजना तर्जुमा भए पनि ती योजना व्यवहारमा लागू गर्न चुनौतीपूर्ण छन्।
– उत्पादन र उत्पादकत्वमा ह्रास: श्रम, पूंजी र प्रविधिको उचित संयोजन हुन नसक्दा उत्पादनशीलता घटेको छ।
– परम्परागत कृषि प्रणालीको यथावत अवस्था: आधुनिक कृषि प्रणाली अपनाउन नसक्दा कृषि क्षेत्र उत्पादक बन्न सकेको छैन।
– औद्योगिक र लगानीको वातावरणको कमी: उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी आकर्षण गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक छ।
– युवा पलायन: रोजगारीको अभावमा युवा विदेश पलायन भइरहेका छन्, जसको रोकथाम गर्न कुनै स्पष्ट योजना छैन।
– आयातमा निर्भरता: आन्तरिक निर्यात योग्य उद्योगको विकास नगरी आयातमा निर्भरता बढेको छ।
– वित्तीय स्रोत र साधनको सीमित परिचालन: वित्तीय स्रोत केही सीमित व्यक्तिमा खुम्चिरहेको छ।
– सार्वजनिक संस्थाको प्रतिफलमा ह्रास: संस्थागत व्यवस्थापनमा व्यवसायिकताको कमीले सार्वजनिक संस्थाहरूको कार्यक्षमता घट्दै गएको छ।
– राजस्वमा गिरावट: राजस्व संकलनमा कमी, करको दायरा फराकिलो नबनिनु, र कमजोर पूंजीगत खर्च आर्थिक विकासमा चुनौती बनेका छन्।
आर्थिक विकासको लागि समाधानका उपायहरू
नेपालको आर्थिक विकासलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन र माथि उल्लेखित चुनौतीहरूको समाधान गर्न निम्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ:
–– लगानीको अभिवृद्धि: उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न उद्योग र व्यवसायमैत्री नीति अपनाउने।
–– पूर्वाधार विकासमा जोड: सडक, विद्युत्, सञ्चार र जलस्रोतको क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै लगानी बढाउने।
–– नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको विकास: नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरी साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रवर्धन गर्ने।
–– शासकीय सुधार: सुशासन र पारदर्शिता बढाई राजस्व प्रणाली सुधार गर्दै करको दायरा विस्तार गर्ने।
–– आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबर्धन: आयातमा निर्भरतालाई घटाउन र निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई प्रवर्धन गर्न नीति निर्माण।
–– विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने: विप्रेषण रकमलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति बनाउने।
–– सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकता: गौरवका आयोजना र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सार्वजनिक खर्च पारदर्शी बनाउने।
–– नीजि क्षेत्रसंग सहकार्य: निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिँदै, सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मोडलमा उत्पादनमूलक योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने।
–– शेयर बजार र पूंजी परिचालन: पूंजी संकलन गरी लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने तथा गरिबी निवारण र रोजगार सिर्जनामा योगदान दिने।
–– वैदेशिक लगानी आकर्षण: पर्यटकीय क्षेत्रको विकास, जलस्रोतको पहिचान र विद्युत् उत्पादनमा जोड दिँदै वैदेशिक लगानी आकर्षणका उपायहरू लागू गर्ने।
–– खुला सीमा व्यवस्थापन: खुला सिमानाबाट हुने चोरीपैठारी र करछलीलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्दै करको दायरामा ल्याउने।
–– अनुत्पादक ऋणको नियन्त्रण: सार्वजनिक ऋणको परिचालनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दै अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋणको उपयोगलाई नियन्त्रण गर्ने।
हाल वैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप वृद्धि भएकोले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। विदेशको मुद्रा संचितीले वाह्य अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै कठिनाइमा छ। सर्वसाधारणले महँगीको मार खेपिरहेकाले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्दै निर्यातमूलक उद्योगको विस्तार, आयातको खुकुलो नीति, जसले बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न सघाउँछ, र गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नु सार्वजनिक खर्चलाई सुशासनको दायरामा राख्न पनि अत्यन्तै जरुरी रहेको देखिन्छ। सुशासनको अभावले दातृ निकायहरूले ऋण तथा अनुदानमा कबोल गरेको रकम पूर्ण रूपमा प्राप्त नभएको अवस्था छ। सार्वजनिक ऋणको परिचालन, विदेशी दातालाई विश्वासमा राख्दै उत्पादन क्षेत्रमा वृद्धि गर्ने र आर्थिक आर्जनमा सक्रिय युवा शक्तिलाई कृषि तथा साना एवं मझौला उद्योगतर्फ आकर्षित गर्न बजेटमा योजना समावेश गर्नु आवश्यक छ।
अहिलेका तीन प्रमुख चुनौतीहरूमा १६औं योजनामा प्रस्तावित नीति, २०२६ सम्म नेपाललाई विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य र २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य र फराकिलो आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्नु पर्छ। यसलाई पूरा गर्न विस्तृत कार्यक्रमसहितको कार्यान्वयन जरुरी छ।
दिगो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि, सार्वजनिक वित्तीय सन्तुलन र विनियोजनको कुशलता अभिवृद्धि, सामाजिक विकास र न्याय, निजी क्षेत्रलाई लगानीमा आकर्षण, संघीयता र सुशासनको प्रवर्धन, दिगो विकास र जलवायु परिवर्तन, जलविद्युतको विकास, कृषिको आधुनिकिकरण र व्यावसायीकीकरण, सूचना प्रविधि तथा पूर्वाधारको विकास, शान्ति सुरक्षा र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सम्बन्धको कार्यक्रम अगाडि बढाउने जस्ता क्रियाकलापले मात्र देशको आर्थिक विकासको कल्पना गर्न सकिन्छ।
नेपालमा राजनीतिक स्थिरताको अभाव र दण्डहीनता जस्ता कारणले कर्मचारीतन्त्र जनमुखी हुन नसकेको, जवाफदेहिता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कुशलता, प्रभावकारिता, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन। यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण तथा सेवाग्राहीमा परेको छ भने, संघसंस्थाका साथै कर्मचारी र श्रमिक वर्गको कार्यक्षमता र उत्पादकत्वमा समेत अपेक्षित सुधार देखिदैन, जसले गर्दा आर्थिक विकास ओझेलमा परेको छ भन्नुमा कुनै द्विविधा नरहला।
अतः यी चुनौतीहरूको सामना गर्दै दिगो आर्थिक वृद्धि र समावेशी विकासका लागि सशक्त र प्रभावकारी कार्यक्रमहरूको अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। यसका लागि दीर्घकालीन योजना, जनमुखी नीतिहरू, र भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनको वातावरणमा मात्रै नेपालको आर्थिक विकास सम्भव हुनेछ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया